कैप्टन ने सीएम बनते ही लिया केजरीवाल से बदला…छीन लिया सबसे बड़ा हथियार !

कैप्टन अमरिंदर सिंह केेजरीवाल

पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने नशे के खिलाफ पहला कदम उठा लिया है। राज्य में कांग्रेस की जड़ों को अमरिंदर सिंह इस कदम के साथ मजबूत करने में लग गए हैं।

New Delhi, Mar 19: पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में पंजाब से ही कांग्रेस को खुशखबरी मिली थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेेतृत्व में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इसी के साथ राज्य में अमरिंदर सिंह की बतौर मुख्यमंत्री वापसी हुई है। सरकार बनने के साथ ही अमरिंदर सिंह ने विरोधियों के मुद्दों को आधार बना कर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल अमरिंदर सिंह काफी चतुरराजनेता माने जाते हैं। वो जानते हैं कि राज्य में कांग्रेस की जड़ों को अगर मजबूती देनी है तो जनता के लिए काम करना होगा। जनता को दिखाई देना चाहिए कि सरकार काम कर रही है। वैसे भी अमरिंदर सिंह की छवि सख्स प्रशासक की है। वो अपने काम को लेकर काफी गंभीर माने जाते हैं। फिलहाल अमरिंदर सिंह ने जो फैसला किया है वो राज्य में अपनी सियासी जमीन बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

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पंजाब चुनाव के दौरान राज्य में नशे को लेकर खूब बवाल हुआ था। राज्य की राजनीति में नई आम आदमी पार्टी ने नशे के मुद्दे पर ही युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी। इस मुद्दे के कारण आम आदमी पार्टी को काफी फायदा भी हुआ था। वो राज्य में दूसरे नंबर पर रही। लेकिन अब अमरिंदर सिंह राज्य से आप के संकट को हमेशा के लिए खत्म करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी ने किसी सियासी दल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो कांग्रेस की है। कांग्रेस से नाराज मतदाताओं के वोट के सहारे ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी। बीजेपी का वोट बैंक तो उसके साथ रहता है। लेकिन कांग्रेस के मतदाता पाला बदल लेते हैं।

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यही कारण है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आप के सबसे बड़े मुद्दे को हथिया लिया है। राज्य में सरकार बनाने के साथ ही अमरिंदर सिंह ने नशे पर लगाम लगाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने हले फैसलों में से एक लेते हुए नशे के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। शनिवार को ही पंजाब सरकार ने अपनी नई एक्साइज पॉलिसी का एलान किया है। इसी के साथ राज्य में नशे के खिलाफ सरकार का अभियान भी शुरू हो गया है। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के अंदर शराब के कारोबार को बैन कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने भी अपने घोषणापत्र में नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ने की बात की थी। अमरिंदर सिंह ने तो यहां तक कहा था कि सरकार बनने के चार हफ्ते के अंदर नशे की समस्या पर लगाम लगाई जाएगी।

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पंजाब में नशे की समस्या सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है। अकाली दल और बीजेपी की सरकार के खिलाफ जनता में इस मुद्दे को लेकर काफी नाराजगी थी। दस साल से सरकार चलाने के बाद भी अकाली दल और बीजेपी नशे पर लगाम लगाने में नाकाम रहे। खुद अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर नशे के कारोबार में लिप्त होने के आरोप लगते रहे। अब कैप्टन सरकार ने नशे के खइलाफ मुहिम छेड़ दी है। नई नीति के तहत शराब के वेंडरों की संख्या भी कम कर की जाएगी। फिलहाल पंजाब में शराब की दुकानों की संख्या 6384 है। इसको कम करके 5900 तक लाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा अमरिंदर सरकार ने कहा है कि वो पंजाब में नशे की समस्या पर लगाम लगाने के लिए SIT का गठन किया जाएगा। साफ है कि अमरिंदर सिंह अब राज्य में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के साथ साथ विरोधी दलों की नींव को कमजोर करने के काम में जुट गए हैं।

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