जेएनयू में नहीं चलेगा विदेशी चंदे का धंधा, गृह मंत्रालय ने 100 संस्थानों का कैसिंल किया लाइसेंस

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विदेशी चंदे को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने जेएनयू समेत 100 संस्‍थानों का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है।

New Delhi Sep 14 : देश के शिक्षण संस्‍थानों में विदेशी चंदे या कहें विदेशी फंडिंग को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। तय नियमों का उल्‍लंघन करने और सालाना रिटर्न दाखिल ना करने की वजह से गृह मंत्रालय ने जेएनयू समेत करीब सौ संस्‍थानों का विदेशी चंदा विनियामक अधिनियम 2010 यानी FCRA लाइसेंस की रद्द कर दिया है। यानी सरकार ने अब जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी-दिल्ली और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे सौ से ज्यादा बड़े उच्च शिक्षण संस्थानों पर विदेश से फंड लेने पर रोक लगा दी है। कुछ जगहों पर ये भी देखा गया है कि इस विदेशी चंदे का इस्‍तेमाल गलत तरीके से भी किया जा रहा था।

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बहरहाल, जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई इसलिए की है क्‍योंकि इन संस्‍थानों की ओर से पिछले 5 सालों का सालाना रिटर्न ही दाखिल नहीं किया गया था। इन संस्‍थानों ने रिटर्न दाखिल कर सरकार को ये तक बताना मुनासिफ नहीं समझा कि उन्‍हें विदेशी चंदे के रूप में कितना पैसा मिला है और उस पैसे का इस्‍तेमाल कहां किया गया। उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों की विदेशी चंदे पर रिटर्न दाखिल ना करने को विदेशी चंदा विनियामक अधिनियम, 2010 के तय नियमों का उल्‍लंघन माना गया। जिसके बाद इन सभी के FCRA कैंसिल कर दिए गए। यहां ये भी समझना बहुत जरुरी है कि कोई भी संस्‍थान विदेश से चंदा तभी ले सकता है तब वो FCRA में रजिस्‍टर्ड हो। उसे इसका लाइसेंस हासिल हो।

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विदेशी चंदा विनियामक अधिनियम 2010 के तय नियमों के मुताबिक जिन संस्‍थानों को लाइसेंस जारी किया जाता है उन्‍हें अपनी सालाना इनकम और खर्च का ब्यौरा केंद्र सरकार को देना होता है। जो अनिवार्य नियम है। इसके अलावा एक शैक्षिक संस्थान के लिए विदेशों में बसे अपने पूर्व छात्रों से भी चंदा या दान हासिल करने के नियम बने हुए हैं। इसके लिए भी FCRA का रजिस्‍ट्रेशन नंबर जरुरी होता है। गृहमंत्रालय की ओर से जिन संस्‍थानाें का FCRA लाइसेंस कैंसिल किया गया है। उसमें जेएनयू, डीयू आईआईटी दिल्‍ली और आईसीएआर के अलावा  सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्‍ली का गार्गी कॉलेज भी शामिल है।

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इसके अलावा दिल्‍ली के ही लेडी इरविन कॉलेज, एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नेहरू युवा केंद्र संगठन, गांधी पीस फाउंडेशन, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड, फिक्की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्किटेक्चर का नाम भी शामिल है। विदेशी चंदे को लेकर दून स्कूल ऑफ ओल्ड ब्वॉयज एसोसिएशन और दिल्‍ली के खासला कॉलेज का भी FCRA लाइसेंस कैसिंल किया गया है। इसके अलावा देश की कई और नामी गिरामी संस्‍थाएं हैं जिन पर विदेशी चंदे को लेकर नियमों की अनदेखी के चलते कार्रवाई की गई है। दरअसल, सरकार नहीं चाहती है कि देश में किसी भी संस्‍थान में विदेशी चंदे का गलत इस्‍तेमाल हो। इसलिए सभी पर लगाम लगाया जा रहा है। ताकि व्‍यवस्‍थाएं बेलगाम ना हों।  

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